देशमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि कायम एकात्मक तथा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानी संघर्ष गर्दै आएका थिए। यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति २०६२र६३ को ऐतिहासिक विराट संयुक्त जनआन्दोलन हो जसले सामन्तवादको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रको कुनै पनि प्रकारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वाशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई सशक्त रुपमा अभिव्यक्त गरेको थियो।

शासकहरुको अनेक जालझेल र षडयन्त्रका कारण २००७ सालदेखि थाती रहँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताको त्यही बलिदानी संघर्षको उपलब्धि स्वरुप २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भएर २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको त्यसको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपाललाई विधिवत रुपमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल राज्यको संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने बारे बहस भने जारी नै छ जसलाई एउटा तार्किक र सार्थक निष्कर्समा पुर्�याउनु पर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको छ।

कुनै पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरा एउटा अत्यन्त गंभीर, जटील र संवेदनशील विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र भूराजनीति, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थको आधारमा विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने नेपाली जनताको महान चाहनालाई मूर्तरुप दिने अहम सवाललाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा नै प्रस्तुत आलेखको केन्द्रीय विषयवस्तु हो।

ललितपुर, २००८ अगष्ट ३१

पूर्ण पाठ http://www.nepalmalayakhabar.com/graphics/m_shrestha/m_shrestha.php