• Email to friend
• Add to Bookmark
• Send your feedback
• Printer Friendly

२०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट प्रतिरोध स्वरुप जनताको वास्तविक न्यायको पक्षमा उठेको दश वर्षे महान जनयुद्ध र त्यसको जगबाट विकशित महान जनआन्दोलन-२ को मर्म र भावना अनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठकमार्फत नेपालले विश्वलाई नै नया उदाहरण दिदै २४० वर्षे सामन्ती निरकुश राजतन्त्रलाई हार्दिकतापूर्वक समुल अन्त्य गर्दै नयाा इतिहास कायम गरेको छ ।

परिवर्तनको नारा र पुजीवादी अर्थव्यवस्था

हामी सबैलाई थाहा छ, आज विश्व परिवर्तनको लागि छटपटाइरहेको छ । विश्वमै धनपतिको नामले परिचित अमेरिका समेत पुाजीवादी अर्थनीति बाट उकालो लागेता पनि त्यसबाट सम्पूर्ण जनताको यथोचित हित हुन भने नसकेको वास्तविक तथ्यको कारण आज जबरजस्त परिवर्तनको पक्षमा खडा भएको विश्व समुदायसमक्ष स्पष्ट देखिएको छ ।

यहाा उल्लेखनिय छ, सन १९२८ मा जन्मेका अर्जेन्टीनाका डाक्टर एर्नेस्टो चे ग्वेभारा जसको \"विश्व बदलौं\" भन्ने नाराले आज विश्व गु््ञ्जायमान बनेको छ । उनि एक सच्चा मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नेता थिए । जसले १९५६ देखि १९५९सम्म क्यूबाको क्रान्तिमा सशक्त सहयोग गरेका थिए । उनले १९६७ मा लेखेको \"मेसेज टू दि  टि्रकन्टीनेन्टल\"मा  खुला रुपमा अमेरिका तथा विगतको सोभियत संघ दुवैलाई विश्वको उत्तरार्धउपर आधिपत्य जमाउने देशका रुपमा आलोचना समेत गरेका थिए । क्यूबाको क्रान्ति पछि सन १९६५ मा उनिले क्यूबा छोडेका थिए । त्यसको लगत्तै क्रान्तिको लागि पहिला कोङ्गो र पछि बोलीभियामा गुरिल्ला फौजको निर्माणमा जुटेको अवस्थामा उनको सन १९६७ मा बोलीभियामा हत्या गरिएको थियो ।

आज ४१ वर्ष पछि त्यहि चे ग्वेभाराको \"विश्व बदलौ\" भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै \"परिवर्तन हाम्रो आवश्यकता\" भन्ने नारालाई अमेरिकामा एक अश्वेत नागरीक बाराक ओबामाले गु््ञ्जायमान बनाए । पुजीवादी अर्थव्यवस्था संकटमा पर्दै गएको परिवेशमा ओबामाको नाराले अमेरिकी जनताको मनलाई समेत राम्रोसंग छुन पुगेको वास्तविकता उनको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा भएको विजयले स्पष्ट गरेको छ । बाराक ओबामालाई अत्यधिक मतले विजय बनाएर अमेरिकी जनताले यसपटक  विश्वको  नै परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेका छन् ।

अमेरिकामा भएको ओबामाको विजयले विश्वभरि नै परिवर्तनको नयाा लहर आउने अपेक्षा धेरैले राखेका छन् । सोभियत रुसका राष्ट्रपति दमिट्री मेडभेडेभले समेत ओबामाको विजयले अमेरिकाका साथै विश्वभरि नै परिवर्तनको पक्षमा नयाा पहल सुरु हुने प्रतिकि्रया दिनुभएको छ । किनकि, अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश हुनाले साथै यसको राष्ट्रपति जसमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार निहित भएकोले अस्वाभाविक नै मान्न सकिदैन । यद्यपि आ�नो पार्टीको नीति तथा विधानको परिधि भित्र रहि काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अपेक्षाकृत परिवर्तन भने केहि असहज देखिन्छ । ओबामा अमेरिकामा आजको नयाा पुस्ताको प्रखर नेतृत्वको रुपमा उदाएका छन् साथै उनको विजय अमेरिकाकै लागि ऐतिहासिक भएको छ । 

पाुजीवादी अर्थव्यवस्थाका कारण धनि राष्ट्रहरुले  विश्वमा आ�नो प्रभुत्वलाई व्यापकरुपमा कायम गरि विश्वमा नै आर्थिक विपन्नताको गहिरो खाडल बनाइदिएका छन् । त्यसैले गर्दा विश्वमा धनि व्यक्ति दिन दुगुना रात चौगुना धनि हुदै जाने र गरीव दिन पर दिन झनै गरीव हुदै जाने परिपाटीले स्थान ओगटेको छ । पैसाले पैसा तान्दछ भन्ने भनाई अनुरुप नै केहि धनि राष्ट्रहरुले आ�नो बर्चस्व कायम गरि अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्न सफल भए, परिणामस्वरुप अन्य मुलुकहरु आर्थिकरुपमा कमजोर हुदै गए । तर भर्खरै पुाजीवादी अर्थव्यवस्थालाई मेरुदण्डको रुपमा अंगिकार गरेका विश्वका धनि र विकशित अमेरिका तथा यूरोपियन राष्ट्रहरु अप्रत्याशित तवरबाट चर्को आर्थिक संकट व्यहोर्न विवश छन् । केहि देशहरु आइसलैण्ड, बि्रटेन, नेदरलैण्ड तथा लक्जेमवर्गका केहि बैङ्कहरु राष्ट्रियकरण समेत हुन पुगे ।

तसर्थ, १४ नोभेम्बर २००८ का दिन २५ सदस्य देशहरु सम्मिलित इ यू को जर्मनीमा रहेको यूरोपियन केन्द्रीय बैङ्कले  ९भ्गचयउभबल ऋभलतचब द्यिबलप०  आर्थिक बजार व्यबस्थालाई कडाई गर्ने नियम लागु गर्ने तथा अन्य बैङ्कहरुले केन्द्रीय बैङ्कसंग निकट सम्वन्ध र संयोजन कायम गरि भूमण्डलीय आर्थिक संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने तर्फ दिशानिर्देश गरेको छ ।

विश्वभरिकै आर्थिक बजार कारोवारमा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएकोले शनिवार १५ नोभेम्बर २००८ का दिन विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चिन र भारत लगायत २१ देशहरु जि २० को  अमेरिकाको राजधानी वासीङ्गटन डीसी मा आपतकालिन आर्थिक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यस सम्मेलनमा सबै देशका नेताहरुले आर्थिक मन्दिलाई निष्कृय पार्न सबैले मिलेर आर्थिक क्षेत्रमा संयोजनात्मक कार्यबाट अघि बढने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । विशेष गरि यूरो जोन भित्रका १५ देशहरुमा परेको आर्थिक मन्दिको यो तितो वास्तविकताले  पाुजीवादी अर्थव्यवस्थाउपर नै आज गम्भीर आशंका पैदा गरिदीएको छ ।  

विश्वका विकशित र सम्पन्न देशको रुपमा परिचित अमेरिका तथा यूरोपियन देशहरुमा पाुजीवादी अर्थव्यवस्था धराशायी देखिएको नयाा परिवर्तित सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण नेपालीले विशुद्धरुपमा आ-आ�नो महत्वपूर्ण दायित्वलाई सम्झेर नयाा समृद्ध जनमुखी गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

तर विडम्बना, विगतमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरुको गैरजिम्मेवारीपन तथा इमानदारीताको अभावका कारण देश र जनताले अन्याय, अत्याचार, अशान्ति, अभाव र कष्टकर पिडादायी जिवनयापन गर्न विवश भएका छन् । दशकौं देखि बिभिन्न समस्याहरुले जर्जर र अभावै अभावले रुग्ण अवस्थामा रहेको नेपाललाई पुनः रक्त संचार गराई स्वस्थ बनाउन आज गम्भीर प्रयासको आवश्यकता छ । त्यसको खातिर आम नेपालीले सकारात्मक सोच र स्वाभिमानका साथ विगतमा एक अर्काबाट भए गरेका कि्रयाकलापलाई बिर्सेर विना कुनै पूर्वाग्रह अगाडी बढेमा मात्र सम्भव हुनेछ ।

भर्खरै, सशस्त्र नै सहि एक दशक लामो जनसंघर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया हुदै संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक मत प्राप्त गरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्न नेकपा माओवादीले प्रवेश पाएको छ । तर बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको कारण अन्य दलहरुसंग सहकार्य गर्दै सरकारकोे नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान अवस्था ज्यादै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । नेपालको राजनीतिमा माओवादीको शासन व्यवस्थालाई हेर्ने नेपाली जनताको लामो प्रतिक्षा रहेको अवस्थामा अहिलेको यो २ वर्षे अन्तरिम संक्रमणकालिन शासनमा सदियौं देखि चुलिएका जनताका असंख्य आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्न सम्भव कुरा होइन । यदि सबै नेपालीको सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्न सकेमा माओवादीले नेपाललाई दश वर्षमा झण्डै यूरोपको विकशित मुलुकको हाराहारीमा पुर्�याउने लक्ष्य राखेकोे छ । वास्तवमा यो असम्भव कुरा होइन, सबैले मिलेेर मन, वचन र कर्मले अगाडी बढेमा विकाश र प्रगति टाढा छैन् ।

तर दुर्भाग्यपूर्ण छ, हाम्रो नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेको \"बाादरले आ�नो घर पनि बनाउदैन र अर्काको घर पनि भत्काइदिन्छ\" भन्ने उक्ति यहाा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । किनकि, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरुले विगतमा आफु नेतृत्वमा रहदा पनि देश र जनताको हितमा उपलव्धिमूलक कार्य गरेनन् झनै देशलाई धराशायी बनाउन पुगे । आज नेकपा माओवादी जनताको आमुल परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न आतुर रहेको परिप्रेक्ष्यमा उसले जनहितको पक्षमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरुको स्वागतको सट्टा विरोध गर्ने र विभिन्न बहानामार्फत जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली उदेकलाग्दो देखिएको छ । 

किन सेना समायोजनमा किचलो ?

उल्लेखनिय छ, दशवर्षे जनयुद्धमार्फत आ�नो युद्धकलाको कुशलता प्रदर्शन गरिसकेका जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा अहिले अनावश्यक टिप्पणी तथा चर्को विरोधको पहाड सृजना भएको छ । यस विषयमा विशेष गरि विरोधको लागि विरोध गर्ने परिपाटी नेपाली कांग्रेसले अंगालेको सतहमा नै छर्लङ्ग भएको छ । विश्वको लागि नै उदाहरण बनेको शान्ति प्रक्रियामा नेपालले प्रवेश गरेको आज स्पष्ट छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान कि मूनले समेत यसको हार्दिकताका साथ प्रशंसा गरिसकेको सन्दर्भमा जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा बखेडा झिकेर शान्ति प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने नेपाली कांगे्रसको कि्रयाकलापले देशलाई फेरि गृहयुद्ध तर्फ धकेल्न सक्दछ । यसर्थ, देश र जनताको बृहत्तर हितको पक्षमा कार्य गर्ने सकारात्मक प्रगतिशील सोचका साथ नेपाली कांगे्रसले आफुलाई रुपान्तरण गर्न नसकेमा उसको भविष्य अन्धकार निश्चित प्रायः छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र ने क पा -माओवादी) बिच सम्पन्न भएको बृहत शान्ति सम्झौताको शिर्षक ४ को सेनाहरु र हतियार व्यवस्थापन सम्वन्धि ४.४ मा माओवादी जनसेनालाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले विशेष समिति निर्माण गरि जनसेनाको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख भएको छ । तसर्थ, पहिले नै सम्झौता मा हस्ताक्षर गरिसकेको विषयमा सेनामा समायोजन गर्ने भनेकै छैन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वहरुले दिदै आएका अनुुचित अभिव्यक्तिहरुले आज आ�नै दलको आकार साघुरिदै गएको छ ।

संविधानसभामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको क्रममा एक्लिन पुगेपछि अत्तालिएको कारण अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको विशेष समितिमा समेत सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसले हिचकिचाउनुले शान्ति प्रक्रिया प्रति नै गैरजिम्मेवार भएको जनतालाई आभास हुदै गएको छ । साथै सरकारमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम तथा सरकार वाहिर रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत यो अति संवेदनशील विषयमा अनुपयुक्त टिप्पणी तथा अभिव्यक्ति बेलाबखत दिदै गरेको कारण जनतामा आ�नो प्रभाव गुमाउदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को विपरित हिन्दी भाषामा सपथ लिएर सर्वत्र विवादमा परेका उपराष्टपति परमानन्द झा जसले सरकारले सेना समायोजनको लागि गठन गरेको विशेष समिति नै असंवैधानिक छ भनेर असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएर थप विवादमा परेका छन् । यस किसिमका कि्रयाकलापले दलहरुले आ-आ�नो राजनीतिक साख गुमाउनुको विकल्प छैन् ।

अन्ततः सेना समायोजनको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख र अति गम्भीर विषय हो । त्यसैले दुवै सेनालाई समायोजन गरि नयाा राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गरेर देशका विकाश कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सेनाको दर्जामा प्रमाणिकरण गरिसकेका जनसेनाहरु लाई उनिहरुको इच्छाअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नेपाली सेनामा जान इच्छुकहरुलाई सेनामा समायोजन गर्ने तथा अन्यत्र संलग्न हुन इच्छा गर्नेलाई सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै कोही घर र्फकन चाहन्छन भने पनि उनिहरुको चाहना बमोजिम सम्मानपूर्वक उनिहरुलाई घर र्फकन दिइनुपर्दछ । सोही अनुरुप भएमा मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेेछ साथै यो विश्वको लागि नै शान्ति प्रक्रियाको एउटा नयाा उदाहरण बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । २०६५ साल मंसिर २ गते
लुभेन, बेल्जियम