जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वाधीन र समृद्ध नेपालको आधारु भन्ने नाराका साथ विश्व आदिवासी दिवस २०६५ नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८४ मा आदिवासीसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावलाई ध्यानमा राखी सन् १९९५-२००४ सम्मलाई पहिलो विश्व आदिवासी दशक र अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि सो दिवस मनाउन थालिएको हो । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९५७ मा स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गरेर औपचारिक रूपमा आदिवासीहरूको आवाजलाई मान्यता दिएको थियो ।

सोही सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आज आयोजित विभिन्न जातीय सङ्घसस्थाहरुको संयुक्त र्याली सहिद मञ्चबाट सुरु भई पुतलीसडक, भद्रकाली, सहिदगेट हुँदै दशरथ रङ्गशालामा पुगी सभामा परिणत भयो । र्यालीमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ, अर्थमन्त्री डा।रामशरण महत, संविधानसभाका सदस्यहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, विभिन्न आदिवासी सङ्घसस्थाका नेताहरूलगायत आदिवासी जनजातिहरू आ-आफ्ना भेषभूषामा सहभागी भएका थिए ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा।महतले विविध भाषा, संस्कृति, भेषभूषा नेपालको पहिचान भएकाले यसलाई जोगाइराख्न र सङ्घीयतामा रूपान्तरण गर्ने विषय अहिले चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो । उहााले आफू को हुँ र कहाँबाट आए भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिन सकिएमा आदिवासी संस्कृतिलाई जोगाइराख्न सहयोग पुग्ने चर्चा गर्दै लोकतन्त्रमा मात्र आदिवासी पहिचान हुने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका नेता चिनिया माझीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजातिका महिला सभासद्हरूले दलगत स्वार्थभन्दा अलग रहेर जातीय अस्तित्व र पहिचानका विषयलाई उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

आदिवासी जनजातिका अर्का नेता विमला सुनुवारले आदिवासी दिवसका दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नवीन लिम्बुले आदिवासीको अस्तित्व पहिचानका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा सङ्घात्मक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले आदिवासी दिवसका उपलक्ष्यमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ३७।२ प्रतिशत रहेको छ । अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ पारित गरिसकेको छ ।